शेतकरी_मोर्चाच्या_निमित्ताने...
नाशिकहून ६ मार्च रोजी निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चाची सांगता १२ मार्च रोजी झाली. ३० ते ४० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई अशी पायपीट करत अतिशय शांत, संयमाने मार्गक्रमण करून आपल्या मागण्या मायबाप सरकारपुढे ठेवल्या. सरकाने लेखी आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली व मोर्चा विसर्जित झाला. सरकार मागण्यांची पूर्तता व दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी कधी करते हे पुढे दिसेलच. मोर्चा मुबंईत पोचण्याआगोदर निर्णय घेऊन आंदोलक शेतकऱ्यांच्या त्रासाला पूर्णविराम देता आला असता. पण निबर झालेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, शासकीय यंत्रणा, कोणतीही गोष्ट गळ्याला आल्याशिवाय लक्ष देत नाहीत. अशी काहीशी परिस्थिती कायमच दिसत आली आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा हे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळले असं म्हणावं लागेल. त्यांनी अजून तत्परता दाखवली असती तर हे आंदोलन कसारा घाट ओलांडुन पुढे गेले नसते. तरीही त्यांनी हे आंदोलन जास्त चिघळू न देता हाताळले... हेही नसे थोडके!!
शेतकरी मोर्चाबद्दल अनेक समज गैरसमज सोशलमीडियामध्ये चर्चिले गेले. अजूनही त्यावर वादविवाद चालूच आहेत. सोशल मीडियावर या मोर्चातील काही फोटो आणि मोर्चासंबंधीच्या काही पोस्ट अनेकांनी शेअर करत शक्य त्या सर्व मार्गांनी अन्नदात्याचे हे प्रयत्न मोठ्या स्तरावर इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले. प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मिडियानेही दखल घेतली. कोणी वाटेत खायची,नाष्ट्यापाण्याची सोय केली. कोणी जखमींवर उपचार केलेे. तर कोणी चुकीचे आरोप करून शेतकऱ्यांच्या मनाला जखमी केले. मोर्चातील शेतकऱ्यांचे, त्यांच्या जखमी पायांचे, तुटलेल्या चपलांचे, त्यांच्या कारुण्याचे, दयनीयतेचे फोटो पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. तर काहींनी टोमणे मारले. सर्वंच राजकीय पक्षांनी पाठींबा देऊन मतपेटी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रेक्षणीय स्थळांना भेट द्यावी तशी राजकीय नेत्यांनी मोर्चाला भेट दिली. सगळेच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत हे न उमजलेले एक कोडेच आहे.
या मोर्चात शेतकऱ्यांना काय मिळाले? फक्त आश्वासनांची कागदी भेंडोळी! या पेक्षा काही नाही.
शेतकर्याच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्या व अनेक समस्या आहेत त्याला आतापर्यंतची सर्व सरकारे जबाबदार आहेत. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा समस्या सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. पण असं होताना दिसत नाही. प्रगल्भता येण्याऐवजी दिवसेंदिवस राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे वैचारीक अधपतन होताना दिसत आहे. त्याच्या नेमकं उलट वर्तन अशिक्षित, जेमतेम शिकलेला शेतकरी आपल्या मोर्चातुन दाखवतो तेव्हा नक्कीच तो कौतुकास पात्र ठरतो.
स्वतः आत्मक्लेश सहन करून आपल्या मागण्या मांडणे, भरपूर संख्या जमली तरी उन्माद न करता शांतता ठेवणे, आपल्यामुळे इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे, इत्यादी गोष्टींचा वस्तुपाठच या मोर्चाने घालून दिला. एवढ्या संख्येने लोक जमतात परंतु गडबड, गोंधळ, पळापळ, जाळपोळ, दगडफेक यातले काहीही होत नाही. आंदोलक आपल्या शिस्तीचे दर्शन घडवत, मुंबईत आल्यावर दहावीच्या मुलांना त्रास नको म्हणून स्वतः त्रास सहन करून कित्येक किलोमीटर चालत रातोरात आझाद मैदानात पोचतात. शांततामय मार्गाने आपले म्हणणे मांडतात. त्यासाठी शांतपणे मोर्चा काढतात. खाजगी, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान न करता मोर्चा विसर्जीत करतात. हे शेतकऱ्यांच वागणं प्रगल्भता दाखवत नाही का? सध्या विविध आंदोलनामध्ये विध्वंसक वृत्ती वाढत असताना असा मोर्चा म्हणजे महाराष्ट्राने देशाला दिलेला आंदोलनाचा एक चांगला पर्याय आहे. (याचा प्रत्यय 'मराठा क्रांती मोर्चा' मध्येही आला आहे.)
या चांगल्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून शेतकरी मोर्चाला नक्षली चळवळीचा संबध कोणी जोडत असेल तर ते त्यांचे अज्ञान आहे. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून शेतकरी कष्टकरी जनतेच्या भावना लक्षात येत नाहीत. त्यासाठी समाजाची नाळ जुळावी लागते. परंतु सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्यांना कष्टकरी जनतेचे प्रश्न कसे समजणार??
आंदोलन कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाले, झेंड्याचा रंग कोणता होता हे पाहण्यापेक्षा या मोर्चात आंदोलक शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने त्रास सहन करून कसा आला हे पहावे लागेल. अनेक वेळा आश्वासने मिळून आपल्या मागण्या वर्षोनुवर्षे तशाच आहेत. सत्तेच्या साठमारीत आपल्या प्रश्नांची दखल घेतली जात नाही ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावली. विरोधीपक्षातील लोक आपल्या मागण्यांसाठी आग्रही दिसत नाहीत व सत्ताधारी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतात असा समज सर्वसामान्य कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मनात तयार होण्याला कोण जबाबदार आहे??
शेतकऱ्यांना झेंड्याच्या रंगाशी देणे घेणे नाही त्यांना गेंडयाच्या कातडीच्या व्यवस्थेपुढे आपले प्रश्न, समाश्या मांडणारे, त्यांना पटवून देणारे नेतृत्व हवे आहे. त्यामुळे हा मोर्चा कोणी काढला हे पाहण्यापेक्षा हा मोर्चा शेतकऱ्यांचा होता असे पहायला हवे.
कोणता झेंडा घेऊ हाती?? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला असताना स्वार्थाने का होईना कोणी त्यांच्या प्रश्नांना सरकार दरबारी मांडण्यात पुढाकार घेत असेल तर सर्वत्र अंधकार दिसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना हा आधार वाटल्यास नवल नाही. शेतकऱ्यांना आता पर्यंत सर्वजण फसवत आले आहेत. संघटित नसल्यामुळे शेतकरी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात कायमच मागे पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या आडून सर्वजण सत्तेची खुर्ची जवळ करतात. कदाचित हा मोर्चाही त्याला अपवाद नसेल. मोरच्यातुन स्वतःची इमेजबिल्डिंग व त्यातून राजकीय लाभ असाही कोणाचा छुपा हेतू असू शकतो. परंतु जी संघटना एखादे आंदोलनाचे नियोजन करते तेव्हा तिचे नाव, त्यांचे ब्यांनर, झेंडे त्यात ओघाने येणारच!.. ते काही दुसऱ्या संघटनेचे, पक्षाचे झेंडे आंदोलकांच्या हातात देतील का?? हे लक्षात घेणे जरुरी आहे. टोप्या उन्हापासून रक्षण करतात तरीही 'टोप्या व झेंड्यापेक्षा आंदोलक शेतकऱ्यांना चप्पल द्यायला हवी होती' या काहींनी दिलेल्या सुचनेवर शेतकरी नेत्यांनी नक्कीच विचार करायला हवा. अनाठायी खर्च कोणत्याही संघटनांनी टाळायला हवेत व मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. हे मात्र नक्की!
मुळात या मोर्चातील मुख्य मागणी, वनजमीन कसणार्या शेतकर्याच्या नावे ती वनजमीन असावी ही होती. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे कागदोपत्री जमीन नसल्यामुळे त्यांना साधं कर्जही मिळत नाही. इतरही मागण्या होत्या परंतु त्या दुय्यम होत्या. मोर्चात सहभागी झालेले शेतकरी प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, हरसूल, सुरगाण्यासह आदिवासी भागातील होते. सलग सहा दिवस रणरणत्या उन्हात पायपीट करत निघालेले मोर्चेकरी जसजसे पुढे गेले, तसतसे नाशिकसह ठाणे, पालघर आणि इतर आदिवासी भागातील शेतकरी मोर्चात सहभागी होऊ लागले. मुळात त्यांना दिडदोनशे किलोमीटर चालायला लावणे गरजेचे होते का? त्याच्याबरोबर पूर्णवेळ मोर्चाचे आयोजक चालत होते का? हा प्रश्नच आहे?? या आंदोलनात बहुसंख्य आदिवासी शेतकरी व गरीब शेतकरी होते. कष्टप्रद आंदोलनात सुखवस्तू सहभागी होत नाहीत हेही ध्यानात घ्यायला हवे. घरुन घेतलेली कांदा भाकर, आणि मुक्काम असेल तिथे तीन दगडाच्या चुलीवर केलेला भात खाऊन आंदोलक सहभागी झाले होते. ते भाडोत्री नव्हते. आजकाल पैसे देऊन, वाहनांची सोय केल्यानंतरही राजकीय पक्षांच्या सभेला लोक येत नाहीत. तिथे रणरणत्या उन्हात रोज वीस ते तीस किलोमीटर चालत, शिळेपाके अन्न खाऊन स्वतःला त्रास करून कोण घेईल?? ज्या भागातून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले तिथे 'अखिल भारतीय किसन सभा' या डाव्यांच्या संघटनेचे अस्तित्व असल्याशिवाय त्यांच्या मोर्चात शेतकरी सहभागी होणार नाहीत. अनेक वर्षे अनेक समस्यांची झळ बसल्यामुळे शेतकरी सहभागी झाले असणार. भूलथापांना बळी पडून एवढ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होतील का?
डाव्यांनी असाच मोर्चा पश्चिम महाराष्ट्रात, मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी काढला तर यशस्वी होईलच अस नाही. बहुदा यशस्वी होणारच नाही. कारण त्यांचे तिथे अस्तित्व नाही. मुळात मोर्चा कोणी काढला हा मुद्दा गौण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात खासदार राजू शेट्टीनी आत्मक्लेश यात्रा काढली होती त्यालाही लोक पुणे ते मुंबई चालत आले होते. त्या मोर्चालाही शेतकऱ्यांचा उस्फुर्थ प्रतिसाद लाभला होता.भाडोत्री लोक अशा आंदोनलात येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय? ते आंदोलन का करतात? हे समजून घ्यायला हवे. फक्त वरवरची शेरेबाजी उपयोगाची नाही. यातून फक्त मनं कलुषित होतील... आणि प्रश्न जिथल्या तिथेच राहतील. राजकारणी लोक सेटलमेंट व सर्वसामान्यांची दिशाभूल करायला तरबेज असतात. त्यांना समाजातील विविध घटकामध्ये द्वेषाची दरी वाढली तर आनंदच होतो. कारण दुभांगलेल्या समाजावर पकड ठेवणे तुलनेने सोपे जाते. आज शेतकरी जात्यात आहेत तर इतर घटक सुपात आहेत. हे सर्वांनी लक्षात घेऊन शेतकर्याच्या दुःखावर फुंकर मारता आली नाही तर किमान डागण्यातरी देऊ नयेत.
भारतभर व महाराष्ट्र राज्यातही विभागवार शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. अनेक शेतकरी संघटना आहेत. त्या वेळोवेळी आपलं अस्तित्व दाखवतात. या संघटनांच्या आडून संघटनेचे पुढारी काही वेळा आपला स्वार्थ साधतात. कोणी राजा हरिश्चंद्र नाही.
शेतकऱ्यांना हे समजत नाही अशातला भाग नाही. पण एकट्या दुकट्याने मागण्या मांडून, आंदोलनं करून, सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून काहीही हाती लागत नाही. एकट्याने लढलो तर त्याचा 'धर्मा पाटील' होतो हे शेतकऱ्याच्या लक्षात आले आहे. या कारणामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्यातरी संघटनेचा झेंडा हाती घ्यावा लागतो. ही त्याची मजबुरी आहे. टीका करणार्यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे.
शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी संप, शेतकऱ्यांचा मोर्चा हा टिंगलटवाळी करण्याचा विषय नाही. हा खूप गंबीर सामजिक विषय आहे. सर्वांनाच सुख, संमृद्धि हवी असताना शेतकऱ्यांना का नको? त्यांनी लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यात काय गैर आहे? इन्व्हेस्टमेंट म्हणून शेती घेऊन शेतकरी झालेल्यांना व नवश्रीमंत शहरी वर्गाला हे कधी कळणार?? का कळवूनच घेणार नाहीत??
सत्ताधारी शेतकर्याच्या बाजूने, विरोधक शेतकर्याच्या बाजूने असं असताना शेतकर्यांवर वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ का येते?? राजकीय पक्षांच्या धुरणींनी यावर विचार करायला हवा. शेतकरी आज शांततेत मोर्चे काढतोय, आत्मक्लेश करून घेतोय, अगदीच परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर आत्महत्या करतोय. त्यांचा वापर वेगवेगळ्या संघटना व पक्ष गरजेनुसार करून घेतायत. हे वेळीच थांबायला हवे. अशीच परिस्थिती राहिली तर भविष्यात हाच शेतकरी आपला हक्क मिळवण्यासाठी दोन हात करायला उभा राहिला तर त्याचा दोष शेतकऱ्याला देता येणार नाही.
संदिप रामचंद्र चव्हाण.
नाशिकहून ६ मार्च रोजी निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चाची सांगता १२ मार्च रोजी झाली. ३० ते ४० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई अशी पायपीट करत अतिशय शांत, संयमाने मार्गक्रमण करून आपल्या मागण्या मायबाप सरकारपुढे ठेवल्या. सरकाने लेखी आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली व मोर्चा विसर्जित झाला. सरकार मागण्यांची पूर्तता व दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी कधी करते हे पुढे दिसेलच. मोर्चा मुबंईत पोचण्याआगोदर निर्णय घेऊन आंदोलक शेतकऱ्यांच्या त्रासाला पूर्णविराम देता आला असता. पण निबर झालेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, शासकीय यंत्रणा, कोणतीही गोष्ट गळ्याला आल्याशिवाय लक्ष देत नाहीत. अशी काहीशी परिस्थिती कायमच दिसत आली आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा हे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळले असं म्हणावं लागेल. त्यांनी अजून तत्परता दाखवली असती तर हे आंदोलन कसारा घाट ओलांडुन पुढे गेले नसते. तरीही त्यांनी हे आंदोलन जास्त चिघळू न देता हाताळले... हेही नसे थोडके!!
शेतकरी मोर्चाबद्दल अनेक समज गैरसमज सोशलमीडियामध्ये चर्चिले गेले. अजूनही त्यावर वादविवाद चालूच आहेत. सोशल मीडियावर या मोर्चातील काही फोटो आणि मोर्चासंबंधीच्या काही पोस्ट अनेकांनी शेअर करत शक्य त्या सर्व मार्गांनी अन्नदात्याचे हे प्रयत्न मोठ्या स्तरावर इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले. प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मिडियानेही दखल घेतली. कोणी वाटेत खायची,नाष्ट्यापाण्याची सोय केली. कोणी जखमींवर उपचार केलेे. तर कोणी चुकीचे आरोप करून शेतकऱ्यांच्या मनाला जखमी केले. मोर्चातील शेतकऱ्यांचे, त्यांच्या जखमी पायांचे, तुटलेल्या चपलांचे, त्यांच्या कारुण्याचे, दयनीयतेचे फोटो पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली. तर काहींनी टोमणे मारले. सर्वंच राजकीय पक्षांनी पाठींबा देऊन मतपेटी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रेक्षणीय स्थळांना भेट द्यावी तशी राजकीय नेत्यांनी मोर्चाला भेट दिली. सगळेच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत हे न उमजलेले एक कोडेच आहे.
या मोर्चात शेतकऱ्यांना काय मिळाले? फक्त आश्वासनांची कागदी भेंडोळी! या पेक्षा काही नाही.
शेतकर्याच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्या व अनेक समस्या आहेत त्याला आतापर्यंतची सर्व सरकारे जबाबदार आहेत. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा समस्या सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. पण असं होताना दिसत नाही. प्रगल्भता येण्याऐवजी दिवसेंदिवस राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे वैचारीक अधपतन होताना दिसत आहे. त्याच्या नेमकं उलट वर्तन अशिक्षित, जेमतेम शिकलेला शेतकरी आपल्या मोर्चातुन दाखवतो तेव्हा नक्कीच तो कौतुकास पात्र ठरतो.
स्वतः आत्मक्लेश सहन करून आपल्या मागण्या मांडणे, भरपूर संख्या जमली तरी उन्माद न करता शांतता ठेवणे, आपल्यामुळे इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे, इत्यादी गोष्टींचा वस्तुपाठच या मोर्चाने घालून दिला. एवढ्या संख्येने लोक जमतात परंतु गडबड, गोंधळ, पळापळ, जाळपोळ, दगडफेक यातले काहीही होत नाही. आंदोलक आपल्या शिस्तीचे दर्शन घडवत, मुंबईत आल्यावर दहावीच्या मुलांना त्रास नको म्हणून स्वतः त्रास सहन करून कित्येक किलोमीटर चालत रातोरात आझाद मैदानात पोचतात. शांततामय मार्गाने आपले म्हणणे मांडतात. त्यासाठी शांतपणे मोर्चा काढतात. खाजगी, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान न करता मोर्चा विसर्जीत करतात. हे शेतकऱ्यांच वागणं प्रगल्भता दाखवत नाही का? सध्या विविध आंदोलनामध्ये विध्वंसक वृत्ती वाढत असताना असा मोर्चा म्हणजे महाराष्ट्राने देशाला दिलेला आंदोलनाचा एक चांगला पर्याय आहे. (याचा प्रत्यय 'मराठा क्रांती मोर्चा' मध्येही आला आहे.)
या चांगल्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून शेतकरी मोर्चाला नक्षली चळवळीचा संबध कोणी जोडत असेल तर ते त्यांचे अज्ञान आहे. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून शेतकरी कष्टकरी जनतेच्या भावना लक्षात येत नाहीत. त्यासाठी समाजाची नाळ जुळावी लागते. परंतु सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्यांना कष्टकरी जनतेचे प्रश्न कसे समजणार??
आंदोलन कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाले, झेंड्याचा रंग कोणता होता हे पाहण्यापेक्षा या मोर्चात आंदोलक शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने त्रास सहन करून कसा आला हे पहावे लागेल. अनेक वेळा आश्वासने मिळून आपल्या मागण्या वर्षोनुवर्षे तशाच आहेत. सत्तेच्या साठमारीत आपल्या प्रश्नांची दखल घेतली जात नाही ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावली. विरोधीपक्षातील लोक आपल्या मागण्यांसाठी आग्रही दिसत नाहीत व सत्ताधारी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतात असा समज सर्वसामान्य कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मनात तयार होण्याला कोण जबाबदार आहे??
शेतकऱ्यांना झेंड्याच्या रंगाशी देणे घेणे नाही त्यांना गेंडयाच्या कातडीच्या व्यवस्थेपुढे आपले प्रश्न, समाश्या मांडणारे, त्यांना पटवून देणारे नेतृत्व हवे आहे. त्यामुळे हा मोर्चा कोणी काढला हे पाहण्यापेक्षा हा मोर्चा शेतकऱ्यांचा होता असे पहायला हवे.
कोणता झेंडा घेऊ हाती?? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला असताना स्वार्थाने का होईना कोणी त्यांच्या प्रश्नांना सरकार दरबारी मांडण्यात पुढाकार घेत असेल तर सर्वत्र अंधकार दिसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना हा आधार वाटल्यास नवल नाही. शेतकऱ्यांना आता पर्यंत सर्वजण फसवत आले आहेत. संघटित नसल्यामुळे शेतकरी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात कायमच मागे पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या आडून सर्वजण सत्तेची खुर्ची जवळ करतात. कदाचित हा मोर्चाही त्याला अपवाद नसेल. मोरच्यातुन स्वतःची इमेजबिल्डिंग व त्यातून राजकीय लाभ असाही कोणाचा छुपा हेतू असू शकतो. परंतु जी संघटना एखादे आंदोलनाचे नियोजन करते तेव्हा तिचे नाव, त्यांचे ब्यांनर, झेंडे त्यात ओघाने येणारच!.. ते काही दुसऱ्या संघटनेचे, पक्षाचे झेंडे आंदोलकांच्या हातात देतील का?? हे लक्षात घेणे जरुरी आहे. टोप्या उन्हापासून रक्षण करतात तरीही 'टोप्या व झेंड्यापेक्षा आंदोलक शेतकऱ्यांना चप्पल द्यायला हवी होती' या काहींनी दिलेल्या सुचनेवर शेतकरी नेत्यांनी नक्कीच विचार करायला हवा. अनाठायी खर्च कोणत्याही संघटनांनी टाळायला हवेत व मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. हे मात्र नक्की!
मुळात या मोर्चातील मुख्य मागणी, वनजमीन कसणार्या शेतकर्याच्या नावे ती वनजमीन असावी ही होती. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे कागदोपत्री जमीन नसल्यामुळे त्यांना साधं कर्जही मिळत नाही. इतरही मागण्या होत्या परंतु त्या दुय्यम होत्या. मोर्चात सहभागी झालेले शेतकरी प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, हरसूल, सुरगाण्यासह आदिवासी भागातील होते. सलग सहा दिवस रणरणत्या उन्हात पायपीट करत निघालेले मोर्चेकरी जसजसे पुढे गेले, तसतसे नाशिकसह ठाणे, पालघर आणि इतर आदिवासी भागातील शेतकरी मोर्चात सहभागी होऊ लागले. मुळात त्यांना दिडदोनशे किलोमीटर चालायला लावणे गरजेचे होते का? त्याच्याबरोबर पूर्णवेळ मोर्चाचे आयोजक चालत होते का? हा प्रश्नच आहे?? या आंदोलनात बहुसंख्य आदिवासी शेतकरी व गरीब शेतकरी होते. कष्टप्रद आंदोलनात सुखवस्तू सहभागी होत नाहीत हेही ध्यानात घ्यायला हवे. घरुन घेतलेली कांदा भाकर, आणि मुक्काम असेल तिथे तीन दगडाच्या चुलीवर केलेला भात खाऊन आंदोलक सहभागी झाले होते. ते भाडोत्री नव्हते. आजकाल पैसे देऊन, वाहनांची सोय केल्यानंतरही राजकीय पक्षांच्या सभेला लोक येत नाहीत. तिथे रणरणत्या उन्हात रोज वीस ते तीस किलोमीटर चालत, शिळेपाके अन्न खाऊन स्वतःला त्रास करून कोण घेईल?? ज्या भागातून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले तिथे 'अखिल भारतीय किसन सभा' या डाव्यांच्या संघटनेचे अस्तित्व असल्याशिवाय त्यांच्या मोर्चात शेतकरी सहभागी होणार नाहीत. अनेक वर्षे अनेक समस्यांची झळ बसल्यामुळे शेतकरी सहभागी झाले असणार. भूलथापांना बळी पडून एवढ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होतील का?
डाव्यांनी असाच मोर्चा पश्चिम महाराष्ट्रात, मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी काढला तर यशस्वी होईलच अस नाही. बहुदा यशस्वी होणारच नाही. कारण त्यांचे तिथे अस्तित्व नाही. मुळात मोर्चा कोणी काढला हा मुद्दा गौण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात खासदार राजू शेट्टीनी आत्मक्लेश यात्रा काढली होती त्यालाही लोक पुणे ते मुंबई चालत आले होते. त्या मोर्चालाही शेतकऱ्यांचा उस्फुर्थ प्रतिसाद लाभला होता.भाडोत्री लोक अशा आंदोनलात येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय? ते आंदोलन का करतात? हे समजून घ्यायला हवे. फक्त वरवरची शेरेबाजी उपयोगाची नाही. यातून फक्त मनं कलुषित होतील... आणि प्रश्न जिथल्या तिथेच राहतील. राजकारणी लोक सेटलमेंट व सर्वसामान्यांची दिशाभूल करायला तरबेज असतात. त्यांना समाजातील विविध घटकामध्ये द्वेषाची दरी वाढली तर आनंदच होतो. कारण दुभांगलेल्या समाजावर पकड ठेवणे तुलनेने सोपे जाते. आज शेतकरी जात्यात आहेत तर इतर घटक सुपात आहेत. हे सर्वांनी लक्षात घेऊन शेतकर्याच्या दुःखावर फुंकर मारता आली नाही तर किमान डागण्यातरी देऊ नयेत.
भारतभर व महाराष्ट्र राज्यातही विभागवार शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. अनेक शेतकरी संघटना आहेत. त्या वेळोवेळी आपलं अस्तित्व दाखवतात. या संघटनांच्या आडून संघटनेचे पुढारी काही वेळा आपला स्वार्थ साधतात. कोणी राजा हरिश्चंद्र नाही.
शेतकऱ्यांना हे समजत नाही अशातला भाग नाही. पण एकट्या दुकट्याने मागण्या मांडून, आंदोलनं करून, सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून काहीही हाती लागत नाही. एकट्याने लढलो तर त्याचा 'धर्मा पाटील' होतो हे शेतकऱ्याच्या लक्षात आले आहे. या कारणामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्यातरी संघटनेचा झेंडा हाती घ्यावा लागतो. ही त्याची मजबुरी आहे. टीका करणार्यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे.
शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी संप, शेतकऱ्यांचा मोर्चा हा टिंगलटवाळी करण्याचा विषय नाही. हा खूप गंबीर सामजिक विषय आहे. सर्वांनाच सुख, संमृद्धि हवी असताना शेतकऱ्यांना का नको? त्यांनी लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यात काय गैर आहे? इन्व्हेस्टमेंट म्हणून शेती घेऊन शेतकरी झालेल्यांना व नवश्रीमंत शहरी वर्गाला हे कधी कळणार?? का कळवूनच घेणार नाहीत??
सत्ताधारी शेतकर्याच्या बाजूने, विरोधक शेतकर्याच्या बाजूने असं असताना शेतकर्यांवर वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ का येते?? राजकीय पक्षांच्या धुरणींनी यावर विचार करायला हवा. शेतकरी आज शांततेत मोर्चे काढतोय, आत्मक्लेश करून घेतोय, अगदीच परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर आत्महत्या करतोय. त्यांचा वापर वेगवेगळ्या संघटना व पक्ष गरजेनुसार करून घेतायत. हे वेळीच थांबायला हवे. अशीच परिस्थिती राहिली तर भविष्यात हाच शेतकरी आपला हक्क मिळवण्यासाठी दोन हात करायला उभा राहिला तर त्याचा दोष शेतकऱ्याला देता येणार नाही.
संदिप रामचंद्र चव्हाण.
No comments:
Post a Comment